Marathinewsmh

राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे GPF व्याजदर बाबत राजपत्र दि.05/01/2022. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून जाहीर केले भविष्य निर्वाह निधी लागू केले जाते . परंतु हे व्याजदर त्रेमासिक घोषित केली जाते, यामुळे कर्मचाऱ्यांना व्याजाच्या रकमेसाठी विलंब होत असल्याने, केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून जाहीर होणारे व्याजदर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील.

 राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता बाबत वित्त विभागाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय.      राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 3 टक्के महागाई भत्ता देण्यास वित्त विभागाकडून सकारात्मक बातमी आली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 31 टक्के केला जाईल परंतु वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता केंद्र सरकार प्रमाणे 01 जुलै 2021 पासून लागू करण्यास राज्य शासनाचा तूर्तास विचार नाही.   केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक महागाई भत्ता वाढ लागू केल्यास, राज्य सरकारकडून याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे .    वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता केंद्राप्रमाणे 01जुलै 2021 पासूनच लागू करावा. अशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे .महागाई भत्ता 31 करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारकडून अंतिम स्वरूप दिले असले , तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी कायम असणार आहे.     कारण हा वाढीव महागाई भत्ता केंद्र सरकार प्रमाणे 01 जुलै 2021 पासुनच लागू करावा अशी राज्य सरकारची कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी आहे .

 शिक्षकांना सादर करावे लागणार मूळ TET प्रमाणपत्रे .(2013 नंतर नियुक्त शिक्षक)    दि 13 /02/2021 नंतर नियुक्त झालेल्या इयत्ता 5 वि ते 8 वि पर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना मूळ TET प्रमाणपत्रे सादर करावे लागणार आहेत .याबाबतचे परिपत्रक खालीलप्रमाणे आहे .

 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे अर्धवेतनी रजेचे नवीन नियम.      राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे अर्धवेतनी रजेचे नवीन नियम. खालीलप्रमाणे आहेत .

 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या डिसेंबर व जानेवारी वेतन देयक बाबत ...    जिल्हा परिषद शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचबरोबर निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या निवृत्ती वेतन धारकांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनासाठी शिक्षण संचालकांकडून निधीचे वितरण करण्यात आले आहे .सदर निधीमधून केवळ वेतन देयक  व  निवृत्ती वेतन यावर खर्च करण्यात यावे .असा आदेश देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सदर निधीमधून 7 वा वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता अदा  करण्यात येऊ नये, असाही आदेश देण्यात आला आहे.   त्याचबरोबर सदर निधी म्हणून माहे डिसेंबर व माहे जानेवारी 2022 या महिन्याच्या वेतन देयक व निवृत्ती वेतन यासाठी निधी खर्च करण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले आहेत .याबाबतचे सविस्तर परिपत्रक खालीलप्रमाणे आहे .