Marathinewsmh

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजासंदर्भात महत्वपूर्ण अपडेट समोर आलेली असून ,सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सलग इतक्या दिवस सुट्टी घेतल्यास सदर कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे . या संदर्भातील सविस्तर अपडेट पुढील प्रमाणे जाणून घेऊया .    केंद्र शासनाच्या केंद्रीय नागरी सेवा नियम 1972 च्या नियम 12 नुसार , सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सलग पाच वर्षांची सुट्टी घेतल्यास सदर कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त होईल . सदर केंद्र शासनाच्या नागरी सेवा नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना सलग पाच वर्षाची कोणतीही रजा मंजूर करता येत नाही.    यामध्ये परदेश सेवा अपवाद असून , इतर कर्मचाऱ्यांना सलग पाच वर्षाची कोणत्याही प्रकारची रजा किंवा कर्तव्यावर अनुपस्थित राहिल्यास , सदर कर्मचारी सेवेतून कार्यमुक्त झाले असल्याची समजले जाते . हे पण वाचा विवाहित जोडप्यांना या योजनेतून मिळतील 72 हजार रुपये ! पहा सविस्तर योजना !

राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे GPF व्याजदर बाबत राजपत्र दि.05/01/2022. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून जाहीर केले भविष्य निर्वाह निधी लागू केले जाते . परंतु हे व्याजदर त्रेमासिक घोषित केली जाते, यामुळे कर्मचाऱ्यांना व्याजाच्या रकमेसाठी विलंब होत असल्याने, केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून जाहीर होणारे व्याजदर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील.

 राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता बाबत वित्त विभागाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय.      राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 3 टक्के महागाई भत्ता देण्यास वित्त विभागाकडून सकारात्मक बातमी आली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 31 टक्के केला जाईल परंतु वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता केंद्र सरकार प्रमाणे 01 जुलै 2021 पासून लागू करण्यास राज्य शासनाचा तूर्तास विचार नाही.   केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक महागाई भत्ता वाढ लागू केल्यास, राज्य सरकारकडून याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे .    वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता केंद्राप्रमाणे 01जुलै 2021 पासूनच लागू करावा. अशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे .महागाई भत्ता 31 करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारकडून अंतिम स्वरूप दिले असले , तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी कायम असणार आहे.     कारण हा वाढीव महागाई भत्ता केंद्र सरकार प्रमाणे 01 जुलै 2021 पासुनच लागू करावा अशी राज्य सरकारची कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी आहे .

 शिक्षकांना सादर करावे लागणार मूळ TET प्रमाणपत्रे .(2013 नंतर नियुक्त शिक्षक)    दि 13 /02/2021 नंतर नियुक्त झालेल्या इयत्ता 5 वि ते 8 वि पर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना मूळ TET प्रमाणपत्रे सादर करावे लागणार आहेत .याबाबतचे परिपत्रक खालीलप्रमाणे आहे .

 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे अर्धवेतनी रजेचे नवीन नियम.      राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे अर्धवेतनी रजेचे नवीन नियम. खालीलप्रमाणे आहेत .

 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या डिसेंबर व जानेवारी वेतन देयक बाबत ...    जिल्हा परिषद शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचबरोबर निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या निवृत्ती वेतन धारकांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनासाठी शिक्षण संचालकांकडून निधीचे वितरण करण्यात आले आहे .सदर निधीमधून केवळ वेतन देयक  व  निवृत्ती वेतन यावर खर्च करण्यात यावे .असा आदेश देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सदर निधीमधून 7 वा वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता अदा  करण्यात येऊ नये, असाही आदेश देण्यात आला आहे.   त्याचबरोबर सदर निधी म्हणून माहे डिसेंबर व माहे जानेवारी 2022 या महिन्याच्या वेतन देयक व निवृत्ती वेतन यासाठी निधी खर्च करण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले आहेत .याबाबतचे सविस्तर परिपत्रक खालीलप्रमाणे आहे .

 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक /थकीत प्रलंबित प्रकरणे !     राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अनेक आर्थिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत .या आर्थिक प्रलंबित थकीत बाबींसाठी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन केले जाणार आहेत .यामध्ये कोणकोणते आर्थिक थकीत प्रकरणे आहेत ते खालीलप्रमाणे आहेत . 1) माहे जुलै 2021 ते सप्टेंबर 2021 या कालावधी मधील महागाई भत्ता मध्ये 28 टक्के वाढ केल्याने, महागाई भत्ता मध्ये झालेली 11 टक्के वाढ ची थकबाकी बाबत आर्थिक प्रकरण प्रलंबित आहे. 2) केंद्र सरकारने 01 जुलै 2021 पासून वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू केला आहे. याबाबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे तीन टक्के वाढीव महागाई भत्ता बाबत प्रकरण प्रलंबित आहे. 3) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत पेन्शन विक्री बाबत आर्थिक प्रकरण खूप दिवसापासून प्रलंबित आहे. 4) आश्वासित प्रगती योजना 10/20/30 वर्षे लाभ अनेक कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही .अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत .तरी सुद्धा या योजनेचा लाभ त्यांना मिळालेला नाही. हे प्रकरण अद्याप पर्यंत प्रलंबित आहे.

 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव 3 % महागाई भत्ता व महागाई भत्ता थकबाकी लागू  होणार .     महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे वाढवी 3 टक्के महागाई भत्ता अद्याप पर्यंत लागू केला नाही .हा वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता महाराष्ट्र सेवेतील अखिल भारतीय अधिकाऱ्यांना त्याचबरोबर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारने लागू केला आहे.       परंतु राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अद्याप पर्यंत वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता अद्याप पर्यंत लागू केला नाही .यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी दिसून येत आहे.    राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर अखेर केंद्राप्रमाणे वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता त्याचबरोबर जुलै ते सप्टेंबर 2021 या तीन महिन्याच्या कालावधीमधील महागाई भत्ता थकबाकी तसेच मागील 18 महीने गोठविण्यात आलेल्या महागाई भत्ता बाबत त्वरित निर्णय घेण्यात यावा .अन्यथा राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन करण्याचे संकेत देण्यात आले आहे .

 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक प्रश्न .    राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अनेक आर्थिक प्रश्न खूप दिवसापासून प्रलंबित आहेत .यामध्ये प्रामुख्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता अजून पर्यंत मिळाला नाही.   त्याचबरोबर महागाई भत्ता थकबाकीचा प्रश्न आणखीन प्रलंबीतच आहे .यावर कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही .केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्वरित भत्ते व वेतन वाढी लागू केल्या जातात .परंतु राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना यासाठी खूप दिवस वाट पहावी लागते .    राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आश्वासीत प्रगती योजना 10/20/30 वर्षे लाभ  अजून पर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही . सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सुद्धा अनेक आर्थिक प्रश्न जसे की,अनेक कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले तरी सुद्धा त्यांना आश्वासित योजनांचा लाभ मिळालेला नाही .तसेच पेन्शन विक्री आदेश येऊन सुद्धा त्या बाबीतचा आर्थिक प्रश्न मिटला जात नाही.   अशा सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकारकडून डिसेंबर अखेर निर्णय होण्या...

 पेन्शनधारकासाठी हयातीचा दाखला सादर करण्यास मुदतवाढ. पेन्शन धारक कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झालेला असून यामध्ये राज्य पेन्शन धारक कर्मचार्‍यासाठी हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.      केंद्र सरकारने कोरोना महामारी च्या पार्श्वभूमीवर हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्य पेन्शन धारक कर्मचाऱ्यांसाठी हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे .   याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय दिनांक 9 डिसेंबर 2021 निर्गमित करण्यात आले आहे शासन निर्णय खालील प्रमाणे आहे. खालील लिंक वर क्लिक करून शासन निर्णय डाऊनलोड करू शकता. शासन निर्णय

  राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आर्थिक लाभ घेण्याबाबत वचनपत्र.    राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आर्थिक लाभ घेण्यासाठी आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कडून वचनपत्र घेण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाने आदेश देण्यात आले आहेत . राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही वेळा वेतनत्रुटी /वेतन निश्चिती त्याच बरोबर काही फरक देयक प्रदान करताना काही वेळा प्रदानाचे अति प्रदान होते .ही अति प्रदान रक्कम सर्वसामान्य जनतेच्या आयकर मधून जमा झालेली पुंजी असल्याने ही अति प्रदान रक्कम शासनास परत करणे कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे . परंतु काही वेळा असे घडून येते की ,काही कर्मचाऱ्यांना अतिप्रदान झालेली रक्कम त्यांच्या सेवासमाप्ती नंतर लक्षात येते ,त्यावेळी संबंधित कर्मचारी अतिप्रदान रक्कम परत देण्यास नकार देतात .त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून अतिप्राचीन रक्कम परत करणे बाबत वचनपत्र देणे आवश्यक राहील . या संदर्भातील शासन निर्णय डाउनलोड करा . CLICK HERE यासंदर्भातील वचनपत्र खालीलप्रमाणे आहे .

शिक्षक कर्मचाऱ्यांना वरीष्ठ वेतन श्रेणी लागू करणेबाबत . आदिवासी विकास विभाग नाशिक आयुक्त अंतर्गत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा मध्ये कार्यरत शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वरीष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे .याबाबतचा आदेश व यादी खालीलप्रमाणे आहे . ज्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित झाल्यापासून 24 वर्षे झालेले आहेत त्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा आदेश व यादी . ज्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित झाल्यापासून 12 वर्ष झाले आहेत त्या कर्मचाऱ्यांचा आदेश व यादी .

 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे वाढीव 3 % महागाई भत्ता कधी मिळणार ? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 31 % प्रमाणे महागाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे .या व्यतिरिक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मागील 18 महिने गोठवलेला महागाई भत्ता बाबत वन टाइम सेटलमेंट करावी अशी मागणी केंद्र सरकारसमोर करण्यात आली आहे . राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वाढीव महागाई भत्ता व इतर भत्ते लागू करण्यात येतात .केंद्र सरकारने वाढीव 3 % महागाई भत्ता बाबत निर्णय घेतला असून राज्य सरकारने अद्याप याबाबत निर्णय घेतले नाहीत . राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून वाढीव महागाई भत्ता व मागील 18 महिने महागाई भत्ता बाबत केंद्राप्रमाणे  वन टाइम सेटलमेंट करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे .त्याचबरोबर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुध्दा मागील गोठवलेला महागाई भत्ता बाबत लवकर निर्णय घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहेत . याबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून सकारात्मक भूमिका मांडत याबाबत डिसेंबर अखेर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे .राज्य सरकार यावर लवकरच निर्णय घेईल आणि केंद्राप्रमाणे वाढीव 3 % मह...

 अखेर बस महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झाली मोठी वाढ.     मागील एक महिन्यापासून बस महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा संप चालूच होता .कोणत्याही अटीवर बस महामंडळ कर्मचारी संप मागे घेण्याच्या तयारीत नव्हते ,अखेर राज्य शासनाने बस महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करून संप समाप्त झाल्याची घोषणा केली आहे . यामध्ये कोणत्या कर्मचाऱ्यांना वेतनात किती वाढ होईल ? 1) नवीन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सरासरी पाच हजार वाढ केली आहे .त्यामुळे त्यांचा इतर भत्ता मिळून 7200 वाढ होते . 2)10 वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सरासरी 4000 हजार वाढ केली आहे .त्यामुळे त्यांचा इतर भत्ता मिळून 5760/- वाढ होते . 3) 20 वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सरासरी 2500 हजार वाढ केली आहे .त्यामुळे त्यांचा इतर भत्ता मिळून 3600 वाढ होते . 4)30 वर्ष सेवा झालेल्या र्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सरासरी 2500 हजार वाढ केली आहे .त्यामुळे त्यांचा इतर भत्ता मिळून 3600/-  वाढ होते .

  माहे नोव्हेंबर 2021 (पेड इन डिसेंबर ) वेतन देयक अपडेट.    महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माहे नोव्हेंबर 2021 पेड इन डिसेंबर वेतन देयकाबाबत महत्वाची अपडेट आली असून, यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की ज्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू आहे.    अशा राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खाते उघडणे, त्यांची रक्कम उशिराने जमा होणे, त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना नियमित अपडेट्स न मिळणे, त्याच बरोबर कर्मचा-यांचा बँक तपशील, मोबाईल नंबर, बँक आयएफसी कोड, ई-मेल आयडी एन पी एस खात्याला लिंक नसल्याने कर्मचाऱ्यांना नियमित अपडेट मिळत नसल्याचे निर्दशनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी एमपीएस लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्राण खात्याला मोबाईल नंबर ई-मेल आयडी बँक खाते बँक आयएफसी कोड अपडेट करून घेणे अपडेट झाली नसल्यास एमपीएस कर्मचा-यांचे माहे नोव्हेंबर 2021 चे वेतन देयक स्विकारले जाणार नाहीत .

 राष्ट्रीय पेंशनयोजना (NPS ) सेवानिवृत्तीनंतर लाभ देण्याबाबत शासन निर्णय. राज्य शासकीय सेवेत  2005 नंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्त नंतर NPS योजनेमधून लाभ देयकबाबतचा शासन निर्णय दि .18/11/2021 रोजी निर्गमित झाला आहे . हा शासन निर्णय खालील प्रमाणे आहे .

  राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी यासाठी आंदोलन.    राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1 नोव्हेंबर 2005 व त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना बंद करून नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू केली आहे .     या नवीन पेन्शन योजना मध्ये कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आलेली रक्कम खाजगी फंडामध्ये गुंतवणूक करून कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतर ती रक्कम काढता येईल असे नियोजन करण्यात आले आहेत . परंतु या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना हवा तसा लाभ मिळत नाही यासाठी जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समिती मार्फत लढा देण्यात येत आहेत .या समिती मार्फत दि .22 /11/2021 रोजी महाराष्ट्र भर सर्व शासकीय कर्मचारी संघटना एकत्र येवून आंदोलन करण्यात येणार आहे .

 राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारक तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकासाठी धक्कादायक बातमी. मुंबई - महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारक तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांच्यासाठी एक धक्कादायक बातमी आलेली आहे .ती म्हणजे मागील सहा महिन्याच्या काळामध्ये ज्या निवृत्तीवेतन धारकांनी किंवा कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांनी आपल्या पेन्शन खात्यामधून पेन्शन रक्कम उचल केली नाही अशा कर्मचाऱ्यांची पेन्शन रक्कम आता शासनास परत जाणार आहे. याबाबत नागपुर कोषागार विभागाने तसा पत्र बँक मॅनेजर ला पाठवला आहे. कारण कोरोणा महामारीच्या काळामध्ये बऱ्याच निवृत्ती वेतन धारकांना चा मृत्यू झाला आहे .त्यामुळे त्यांची रक्कम परस्पर बँक खात्यातून उचल केली जात आहे. असे आढळून आल्यामुळे शासनाने मागील सहा महिन्याच्या काळामध्ये  पेन्शन खात्यामध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम शासनास परत होणार आहे. शासनास कोषागार नियमानुसार ही रक्कम बँक खात्यातून परत घेतली जाऊ शकते, असा महाराष्ट्र कोषागार अधिनियमामध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांनी मागील सहा महिन्याच्या काळामध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम बँक खात्यामधून उचल करू...

 सातवा वेतन आयोगामध्ये आश्वासित प्रगती योजना लाभ अनुज्ञेय बाबत शासन निर्णय.     सातवा वेतन आयोगामध्ये आश्वासित प्रगती योजना लाभ हा 10 ,20 व 30 वर्ष सेवेनंतर अनुक्रमे पहिला ,दुसरा व तिसरा लाभ दिला जाणार आहे .   जे कर्मचाऱ्यांना 2016 पूर्वी 12 वर्षाच्या सेवेनंतर पहिला लाभ मिळाला आहे त्यांना 8 वर्षांनंतर दुसरा लाभ मिळेल .त्याचबरोबर ज्यांना 24 वर्षाच्या सेवेनंतर दुसरा लाभ मिळाला आहे त्यांना सातवा वेतन आयोग मध्ये तिसरा लाभ हा 6 वर्षाच्या म्हणजेच 24+ 6 वर्षानंतर तिसरा लाभ मिळेल .   सातवा वेतन आयोगामध्ये केवळ वेतनश्रेणी S - 20 पर्यंत वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ होईल .ज्या कर्मचारी /अधिकारीचे वेतनश्रेणी S - 21 होईल त्या कर्मचारी /अधिकारीला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही .    या योजने अंतर्गत एकूण तीन लाभ घेता येईल परंतु ज्या कर्मचारी /अधिकाऱ्याने अगोदरच दोन पदोन्नती घेतल्या आहेत त्यांना एकाच वेळेस या योजनेचा लाभ घेता येईल .       एकाकी पदावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचारी/अधिकाऱ्यास सेवा कालावधीत एकूण तीन वेळा या योजनेचा...

 राज्य शासकीय कर्मचारी यांचे PF -  BDS प्रणाली चालू करण्याबाबत निवेदन.      सध्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांना आजारपण किंवा मुलाच्या लग्नासाठी त्याचबरोबर मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी काढता येणारी PF मधील रक्कम BDS प्रणाली बंद असल्याने त्यांचे हक्काचे पैसे कर्मचाऱ्यांना मिळत नाहीत .त्यामुळे शिक्षक भारती संघटनातर्फे राज्य शासनास PF BDS प्रणाली चालू करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले आहेत .     निवेदन पत्र