Marathinewsmh

राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे GPF व्याजदर बाबत राजपत्र दि.05/01/2022. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून जाहीर केले भविष्य निर्वाह निधी लागू केले जाते . परंतु हे व्याजदर त्रेमासिक घोषित केली जाते, यामुळे कर्मचाऱ्यांना व्याजाच्या रकमेसाठी विलंब होत असल्याने, केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून जाहीर होणारे व्याजदर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील.

 राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता बाबत वित्त विभागाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय.      राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 3 टक्के महागाई भत्ता देण्यास वित्त विभागाकडून सकारात्मक बातमी आली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 31 टक्के केला जाईल परंतु वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता केंद्र सरकार प्रमाणे 01 जुलै 2021 पासून लागू करण्यास राज्य शासनाचा तूर्तास विचार नाही.   केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक महागाई भत्ता वाढ लागू केल्यास, राज्य सरकारकडून याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे .    वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता केंद्राप्रमाणे 01जुलै 2021 पासूनच लागू करावा. अशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे .महागाई भत्ता 31 करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारकडून अंतिम स्वरूप दिले असले , तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी कायम असणार आहे.     कारण हा वाढीव महागाई भत्ता केंद्र सरकार प्रमाणे 01 जुलै 2021 पासुनच लागू करावा अशी राज्य सरकारची कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी आहे .

 शिक्षकांना सादर करावे लागणार मूळ TET प्रमाणपत्रे .(2013 नंतर नियुक्त शिक्षक)    दि 13 /02/2021 नंतर नियुक्त झालेल्या इयत्ता 5 वि ते 8 वि पर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना मूळ TET प्रमाणपत्रे सादर करावे लागणार आहेत .याबाबतचे परिपत्रक खालीलप्रमाणे आहे .

 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे अर्धवेतनी रजेचे नवीन नियम.      राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे अर्धवेतनी रजेचे नवीन नियम. खालीलप्रमाणे आहेत .

 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या डिसेंबर व जानेवारी वेतन देयक बाबत ...    जिल्हा परिषद शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचबरोबर निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या निवृत्ती वेतन धारकांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनासाठी शिक्षण संचालकांकडून निधीचे वितरण करण्यात आले आहे .सदर निधीमधून केवळ वेतन देयक  व  निवृत्ती वेतन यावर खर्च करण्यात यावे .असा आदेश देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सदर निधीमधून 7 वा वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता अदा  करण्यात येऊ नये, असाही आदेश देण्यात आला आहे.   त्याचबरोबर सदर निधी म्हणून माहे डिसेंबर व माहे जानेवारी 2022 या महिन्याच्या वेतन देयक व निवृत्ती वेतन यासाठी निधी खर्च करण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले आहेत .याबाबतचे सविस्तर परिपत्रक खालीलप्रमाणे आहे .

 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक /थकीत प्रलंबित प्रकरणे !     राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अनेक आर्थिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत .या आर्थिक प्रलंबित थकीत बाबींसाठी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन केले जाणार आहेत .यामध्ये कोणकोणते आर्थिक थकीत प्रकरणे आहेत ते खालीलप्रमाणे आहेत . 1) माहे जुलै 2021 ते सप्टेंबर 2021 या कालावधी मधील महागाई भत्ता मध्ये 28 टक्के वाढ केल्याने, महागाई भत्ता मध्ये झालेली 11 टक्के वाढ ची थकबाकी बाबत आर्थिक प्रकरण प्रलंबित आहे. 2) केंद्र सरकारने 01 जुलै 2021 पासून वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू केला आहे. याबाबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे तीन टक्के वाढीव महागाई भत्ता बाबत प्रकरण प्रलंबित आहे. 3) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत पेन्शन विक्री बाबत आर्थिक प्रकरण खूप दिवसापासून प्रलंबित आहे. 4) आश्वासित प्रगती योजना 10/20/30 वर्षे लाभ अनेक कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही .अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत .तरी सुद्धा या योजनेचा लाभ त्यांना मिळालेला नाही. हे प्रकरण अद्याप पर्यंत प्रलंबित आहे.

 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव 3 % महागाई भत्ता व महागाई भत्ता थकबाकी लागू  होणार .     महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे वाढवी 3 टक्के महागाई भत्ता अद्याप पर्यंत लागू केला नाही .हा वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता महाराष्ट्र सेवेतील अखिल भारतीय अधिकाऱ्यांना त्याचबरोबर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारने लागू केला आहे.       परंतु राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अद्याप पर्यंत वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता अद्याप पर्यंत लागू केला नाही .यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी दिसून येत आहे.    राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर अखेर केंद्राप्रमाणे वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता त्याचबरोबर जुलै ते सप्टेंबर 2021 या तीन महिन्याच्या कालावधीमधील महागाई भत्ता थकबाकी तसेच मागील 18 महीने गोठविण्यात आलेल्या महागाई भत्ता बाबत त्वरित निर्णय घेण्यात यावा .अन्यथा राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन करण्याचे संकेत देण्यात आले आहे .