राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक /थकीत प्रलंबित प्रकरणे ! राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अनेक आर्थिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत .या आर्थिक प्रलंबित थकीत बाबींसाठी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन केले जाणार आहेत .यामध्ये कोणकोणते आर्थिक थकीत प्रकरणे आहेत ते खालीलप्रमाणे आहेत . 1) माहे जुलै 2021 ते सप्टेंबर 2021 या कालावधी मधील महागाई भत्ता मध्ये 28 टक्के वाढ केल्याने, महागाई भत्ता मध्ये झालेली 11 टक्के वाढ ची थकबाकी बाबत आर्थिक प्रकरण प्रलंबित आहे. 2) केंद्र सरकारने 01 जुलै 2021 पासून वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू केला आहे. याबाबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे तीन टक्के वाढीव महागाई भत्ता बाबत प्रकरण प्रलंबित आहे. 3) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत पेन्शन विक्री बाबत आर्थिक प्रकरण खूप दिवसापासून प्रलंबित आहे. 4) आश्वासित प्रगती योजना 10/20/30 वर्षे लाभ अनेक कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही .अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत .तरी सुद्धा या योजनेचा लाभ त्यांना मिळालेला नाही. हे प्रकरण अद्याप पर्यंत प्रलंबित आहे.